जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है।

जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के संज्ञान में एक प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 के अंतर्गत स्वीकृत एफडी की राशि के भुगतान में आ रही समस्या का संज्ञान में लेते हुए लीड बैंक आफीसर के माध्यम से त्वरित निराकरण कराया है। समस्या का हल होने पर हितग्राही ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम देवीपुर निवासी श्री माखन धानक को शासन की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई थी। उक्त राशि की एफडी उनके नाम से बनाई गई थी। एफडी में उनके पिता का नाम त्रुटिवश गलत दर्ज हो जाने तथा एफडी की अवधि पूर्ण होने के बावजूद बैंक से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था। इस कारण हितग्राही को लगभग तीन माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर एफडी की राशि का भुगतान कराने का अनुरोध किया था।

जिला प्रशासन द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप हितग्राही को एफडी की 50 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो गई।

राशि का भुगतान प्राप्त होने के बाद श्री माखन धानक ने अपनी शिकायत वापस लेते हुए लिखित रूप से अवगत कराया कि उन्हें एफडी की संपूर्ण राशि अपने खाते में प्राप्त हो गई है। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत शेष नहीं है। उन्होंने समय पर समस्या का निराकरण कर आर्थिक सहायता की राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।